नवराज पनेरु, धनगढी १६ भदौ ।
राजनीतिक खिचातानीका कारण थुप्रै राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय खेलाडी उत्पादन गरीसकेको धनगढी रंगशालाको स्तरोन्नतीमा देखीएको अन्यौलता हटेको छैन् । राजनीतिक खिचातानीका कारण धनगढी रगशालाको निर्माण गुरुयोजना अनुसार निर्माण अगाडी बढ्न पनि सकेको छैन् । २०६८ साल फागुनमा सुदूरपश्चिमाञ्चलमा छैठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्नका लागि निर्माण हुने भनिएका संरचना बाहेकको निर्माण अवरुद्ध भएको हो ।
त्यतीबेला निर्माण सुरु भएको रंगशालाको प्याराफिट निर्माणको दुईवर्षको अवधी सकिदा समेत निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको भन्दै बनेका संरचना पनि खेलकुदलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । राष्ट्रीय खेलकुद परिषदले भने निर्माण व्यवसायीले विल नपठाएको बताउदै आएको छ । गुणस्तरीय काम नभएको भन्दै अख्तीयारमा पनि उजुरी परेको कैलाली जिल्ला खेलकुद विकास समितीका अध्यक्ष दिपक सिहले बताउनुभयो । निर्माण व्यवसायी र राष्ट्रीय खेलकुद विकास समितीको विवादका बाबजुत धनगढी रंगशालाको स्तरोन्नतीमा सबैभन्दा ठुलो बाधक भने राजनीतीक खिचातानी देखीएको छ ।
३ बर्षको अवधीमा बनेका चार जना खेलमन्त्रीले कैलालीमा आफु अनुकुल बजेट विनीयोजन गरेका छन् । निवर्तमान खेलकुद मन्त्री दलजीत श्रीपाईलीले कैलाली जिल्ला खेलकुद विकास समिती एमालेको भएको भन्दै झ्यालबाट ३ करोड आफु निकटका क्लवहरुलाई बाडेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर जिल्लाको खेल क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो योजना रंगशाला निर्माणका लागी भने बजेट कटौती हुदै आएको छ । यस्तै धनगढी रंगशाला भित्रै झण्डै ६ करोडको लागतमा निर्माण गरीने भनिएको बहुउद्येश्यीक मिनी कवर्डहरुको प्रक्रिया पनि ओझेलमा परेको छ ।
मिनी कवर्डहलका लागी छुट्याईएको १० लाख डिपीआर तयार पार्न र अन्य प्रक्रिया सकिएपछि केन्द्रले बजेट पठाएको छैन् । जस कारण त्यो योजना पनि अलपत्र परेको छ । मन्त्री, राष्ट्रीय खेलकुद परीषद र खेलकुद विकास समितीहरु छुट्टै दलहरुले नेतृत्व गरीरहेका कारण धनगढी रंगशालाका लागि बजेट नआएको बताईएको छ । राष्ट्रीय खेलकुद परिषदले पनि कैलाली जिल्लामा पछिल्लो दुई बर्षमा अन्य जिल्लाको तुलनामा बजेट कम आएको स्वीकारेको छ । विवाद समाधान गर्दै कैलाली जिल्लालाई यसै बर्षपनि थप बजेट पठाउने राष्ट्रीय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशव विष्टले बताउनुभयो ।
