नवराज पनेरु, धनगढी मंसिर १३ गते ।
प्रदेश नम्वर ७ का ९ जिल्ला सदरमुकाम सम्म सडक त पुग्यो तर अझै गाउँको लगभग ६५ देखी ७० प्रतिशत भूभागका जनता सडक सपना बुनिरहेका छन् । सडकका ठुला योजनाहरु सुरु भएको पनि दशक बढि भईसक्यो तर धेरैले निर्माणमा तिव्रता नपाउँदा कहिले त्यो सडकमा गाडी गुड्ला, कसैलाई थाहा छैन । तर नेताहरुले अहिले तीनै सडकका योजनाहरुलाई प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएका छन । महाकाली अञ्चलको कञ्चनपुरदेखि बैतडी हँदै दार्चुलाको तिंकर भन्ज्याङ भएर चीनको ताक्लाकोट जोड्ने सडक महाकाली करिडोर हो ।
२०६६ सालदेखि महाकाली लोकमार्गका नामले निर्माण सुरु भएको उक्त सडकको दुई वर्षदेखि पहाड फुटाउन विष्फोटक नभएकाले विनियोजित बजेट फ्रिज जाँदै गरेको छ । ८ वर्षमा ३५ किलोमिटर पनि ट्रयाक खुल्न नसकेको सडकलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दार्चुलामै पुगेर तींकर पुगाउने आश्वासन दिनुभयो । कैलाली र सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम जोड्ने प्रस्तावित द्रुत मार्ग पनि अहिले उम्मेदवारहरुको प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनेको छ । नेताहरु फास्ट ट्रयाकलाई गौरीफन्टा नाका सम्मै जोडेर भारतसंगको मुख्य नाका बनाउने योजना बाडीरहेका छन् ।
डेढ दशकदेखी बन्न नसकेको फास्ट ट्रयाक उम्मेदवारहरु भने आफ्नो जित भएमा २, ३ बर्षमै सम्पन्न गराउने बाचा गरीरहेका छन् । बाम गठबन्धनको तर्फबाट कैलाली क्षेत्र नम्वर ४ का उम्मेदवार लेखराज भट्टले पनि दर्जन बढि ठुला सडकका योजनाहरुलाई आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा समेट्नुभएको छ । कैलालीको स्याउले– दिपायल फाष्ट ट्रयाक बनेमा वर्षको ४० करोड भन्दा पनि बढी ईन्धनबाफतको रकमको बचत हुन्छ ।
स्याउले देखि दिपायल सम्मको ८० किलोमिटर दूरीको सडक निर्माणको चालचुल नहुँदा अहिले भीमदत्त पन्त राजमार्ग भएर दिपायल पुग्न १ सय ५ किलोमिटर बढी यात्रा गर्नु परिरहेको छ । १४ वर्ष अघि सुरु भएको द्रुत मार्गको काम अगाडि नबढेका बेला प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवाले पनि फाष्ट्र ट्रयाक बनाउने आफ्नै प्रदेश सभाका उमेदवारको आग्रहमा लिखित प्रतिविद्धता ब्यक्त गर्नुभएको छ ।
विवेकशिल साझा पार्टीका तर्फबाट कैलाली ५ का उम्मेदवार दिनेशराज भण्डारीले पनि फास्ट ट्रयाक निर्माण आफ्नो प्रार्थमिकतामा राख्नु भएको छ । नेताहरुले, टीकापुर–चैनपुर हुदै उरै भञ्ज्याङ सम्मको सेती लोकमार्ग पनि चुनावी ऐजेन्डा बनाएका छन भने कर्णाली चिसापानी हुदै अछाम सडक पनि उमेदवारको चुनावी नारामा समेटिएका छन । तर २०४८ साल पछि दलका घोषणापत्रहरुमा खासै परिवर्तन हुन नसकेकाले जनताले भने ती आश्वासन पत्याउन सकिरहेका छैनन ।
