This is a test

कैलालीमा ५ वटा निर्वाचन क्षेत्र राख्न दलहरुको प्रस्ताव

0

धनगढी, १७ साउन ।

यसैवर्षको माघ ७ गतेभीत्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भईसक्नुपर्ने संबैधानीक ब्यवस्था अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको टोली सुझाव संकलनका लागि धनगढी पुगेको छ । आयोगका सहसचिव नारायण रेग्मी नेतृत्वको टोलीले सोमवार कैलालीका दलहरुसँग प्रदेश सभा सदस्य र संघीय सभा सदस्यका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सुझाव संकलन गरेको छ ।

कैलालीका दलहरुले कैलालीमा कम्तीमा पनि संघीय सभाका लागि ५ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन । संविधान अनुसार संघीय सभाको एक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सभाका लागि दुई निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन । एमालेले स्थानीय तहका जस्तै गरी दलहरुको सहमति अनुसार नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न आयोगका पदाधीकारीहरुलाई सुझाव दिएको छ । संविधानले निर्धारण गरेको १६५ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्य बढाउन नहुने मनसायमा रहेको एमालेका कैलाली जिल्ला सचिव रणबहादुर चन्दले बताउनुभयो ।

ब्यवस्थापिका संसदमा तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले त कैलालीमा प्रतिनिधि सभाका लागि ५ र प्रदेश सभाका लागि १० निर्वाचन क्षेत्रको खाका नै खायोगका पदाधीकारीलाई बुझाएको छ । आयोगलाई, जनसंख्यालाई पहिलो आधार र त्यसपछि मात्रै भुगोललाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र बनाउन कार्यादेश दिईएको छ । अझ एक जिल्लामा कम्तीमा पनि एउटा प्रतिनिधि सभाको क्षेत्र नघटाउन पाउने पनि नियम बनाईएको छ भने वडाहरु पनि टुक्राउन पाईने छैन, तर जनमोर्चाले भने विकासको आधार भुगोल भएकाले जनसंख्या भन्दा पनि भुगोललाई प्रार्थमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ ।

फोरम लोकतान्त्रीकले पनि थारु कलस्टर नभत्किने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि सुझाव दिएको छ । भजनी, घोडाघोडी र कैलारीको थारु कलस्टरको एक क्षेत्र निर्धारण गर्ने सुझाव दिएको फोरमका कैलाली जिल्ला उपाध्यक्ष गयाप्रसाद कुस्मीले बताउनुभयो । प्रदेश सभा र प्रतिनिधी सभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न, दलहरुमा स्थानीय तहको जस्तै बहस र झगडा भने भएन ।

दलहरुले सकेसम्म निर्वाचन क्षेत्र नघटने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सुझाव दिएको आयोगका सहसचिव नारायण रेग्मीले बताउनुभयो । कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालको संयोजनमा भएको सुझाव संकलन कार्यक्रममा दलका नेताहरुले छोटो समयमा आयोगले कार्यक्रम गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने समय छोटो भएपनि आयोगलाई तोकिएको समय सीमाभीत्रै प्रतिवेदन बुझाउने बाध्यता रहेको बताउनुभयो ।

Share.

Leave A Reply

© Dinesh FM 93.8 MHz. All Rights Reserved